माघ १८, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरेका छन् । मंसिर ३० गते बसेको परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० गते साँझ नै परिषदको अर्को बैठक बोलाएका थिए । तर उक्त बैठकमा पनि सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी भएका थिए । बैठकपछि तिमल्सिनाले नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।
तर ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।
तर आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नरहनुका साथै मुल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको र उक्त कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरित भएको र संवैधानिक परिषदले गरेको उक्त नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण उक्त नियुक्तिलाई सभामुखले फिर्ता पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा तीन जर्दनबढी पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरेर संसद विघटन गरेकै दिन संसद सचिवालयमा सुनुवाईका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो । यसरी निवेदन दर्ता गरिसकेपछि ४५ दिन कटाएर आयोगहरुको नियुक्ति सदर गराउने र आफ्ना मानिसलाई भर्ती गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । तर, अब सभामुखले सो पत्रको सक्कलप्रति नै संवैधानिक परिषदमा फिर्ता पठाएपछि संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिमाथि थप प्रश्न खडा भएको छ ।
