माघ १२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले भने मान्यता नदिने भएको छ । आइतबार साँझ आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै नेकपाको विधानमै एकता महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्मका लागि पार्टी एकता भंग गर्ने प्रावधान नरहेको भन्दै नेकपाको विभाजनलाई वैधानिकता नदिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेको र उक्त एकताका क्रममा केन्द्रीय कमिटीमा कायम रहेको पद र संख्यालाई नै मान्यतता दिने र नेकपा विभाजन भएको र पुस ५ यताका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयसँगै नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । यता ओली पक्षीय नेता सुवास नेम्वाङले भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो समूहलाई वैधता दिएको दावी गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयसँगै नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले भने पूर्ण रुपमा उक्त निर्णय अस्वीकार गरेको छ । यो समूहले औपचारिक रुपमै उक्त निर्णयप्रति चित्त नबुझेको भन्दै औपचारिक रुपमै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेको छ । यता निर्वाचन आयोगले आइतबार गरेको निर्णयबाट नेकपाको विवादलाई भने थप जटिल बनाइदिएको छ ।
