पुस २८, जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं मधेका चर्चित नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएको नयाँ अध्यायको टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने र अदालतले दिने जस्तोसुकै निर्णय पनि नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो भन्ने अन्यौता रहिरहेकै बेला मंगलबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभा विघटनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले छिटो फैसला दिनुपर्ने बताएका हुन ।
कांग्रेस उपसभापति निधिले नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै निधिले चुनावमा जानु लोकतान्त्रिक विधि भएको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् त्यो कदम भने असंवैधानिक नै दावी गरेका छन् ।